कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी/ दुर्ग तहसीलदार जिला/ विकासखंड के माध्यम से, विष्णु देव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को ज्ञापन सौंपा गया।
दुर्ग _ 23 फरवरी 24, दुर्ग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित माँगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। खेद सहित लेख है कि, निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी- अधिकारी काफी आक्रोशित हैं।
अवगत हो कि 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं माँगों के समाधन हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निर्णय लिया गया है। जो कि निम्नानुसार है :-
मुख्य माँगें :-
1. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।
2. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
3. वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
4. सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाए।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग
के द्वारा अनुरोध किया
कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
एक दिवसी प्रांतव्यापी आंदोलन में मुख्य रूप से उपस्थित संयोजक कमल वर्मा , प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी , संभागीय संयोजक आनंदमूर्ति झा , जिला संयोजक विजय लहरे एवं अन्य काफी कर्मचारी अधिकारी लोग उपस्थित थे।